Das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland (Zi) ist das Forschungsinstitut der Kassenärztlichen Vereinigungen der Länder und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung in der Rechtsform einer Stiftung des bürgerlichen Rechts. Die Forschungsarbeiten und Studien des Zi beschäftigen sich vorwiegend mit der ambulanten Medizin. Im Fokus steht dabei die Auswertung bundesweiter Daten aus der vertragsärztlichen Versorgung einschließlich der Arzneimittelverordnung.
Das Zi plant im Rahmen seines Satzungsauftrages die Pflege und Weiterentwicklung der Nationalen Versorgungsleitlinien (NVL‑Programm) wahrzunehmen. Zu diesem Zweck suchen wir zum frühestmöglichen Zeitpunkt am Standort Berlin
Wissenschaftliche Mitarbeitende für das NVL‑Programm (m/w/d)
in Voll- oder Teilzeit
- Mitwirkung bei der Gewährleistung des hohen methodischen Standards der NVL in enger Abstimmung mit der operativen Leitung
- Betreuung, Aktualisierung und Überarbeitung einzelner NVL
- Koordination oder Durchführung von Evidenzrecherchen
- Moderation der jeweiligen Expertengruppen
- Textierung der Ergebnisse und Empfehlungen
- Unterstützung bei der Dissemination und Implementierung der NVL
- abgeschlossenes Studium im Bereich Medizin, Psychologie, Pharmazie, Bio- und Gesundheitswissenschaften o. Ä.
- Kompetenz in evidenzbasierter Medizin sowie Evidenzrecherche und ‑bewertung
- Erfahrung in der Erstellung von S3‑Leitlinien einschließlich der Koordinations- und Kommunikationsprozesse
- Erfahrung in der Durchführung von Konsensverfahren
- Kenntnis des NVL‑Programms sowie Bereitschaft zur Beteiligung an wissenschaftlicher Arbeit und deren Publikation sowie Präsentation auf Fachkongressen
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
- Mitarbeit an innovativen Themen in einem dynamischen Forschungsinstitut des deutschen Gesundheitswesens
- flache Hierarchien in einem teamorientierten Arbeitsumfeld
- einen unbefristeten Arbeitsvertrag
- Vergütungsstrukturen nach fachlicher Qualifikation in Anlehnung an den TVöD
- attraktive Sozialleistungen, wie z. B. eine arbeitgeberfinanzierte zusätzliche Altersversorgung
- Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie (60 Prozent der regulären Arbeitszeit im Homeoffice möglich mit Stellung eines Arbeitslaptops)
- flexible Arbeitszeiten inkl. Überstundenausgleich
- individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten
- 30 Tage Jahresurlaub
- Vergünstigungen im öffentlichen Nahverkehr
- mögliche Anmietung eines Tiefgaragenplatzes
- Nutzung der Kantine zu reduzierten Preisen