Arbeiten an der Kieler Förde
Öffentliche Stellenausschreibung für Beschäftigte des Landes Schleswig-Holstein und externe Bewerberinnen und Bewerber
Jetzt bewerben als Referatsleitung (m/w/d)
„Sicherheit, Haushalt, Liegenschaften, Innerer Dienst“
in der Abteilung „Zentrale Dienste“ der Landtagsverwaltung zum nächstmöglichen Zeitpunkt, unbefristet in Vollzeit.
Die Landtagsverwaltung ist mit ihren 190 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine oberste Landesbehörde und stellt den Betrieb und die Arbeit des Schleswig-Holsteinischen Landesparlamentes sicher. Das Referat L 12 gehört zur Abteilung „Zentrale Dienste“ der Landtagsverwaltung und versteht sich als Serviceeinrichtung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und für die Fachbereiche.
Das Referat L 12 ist für das Sicherheitsmanagement der Landtagsverwaltung, Fraktionen und Abgeordneten (z. B. Sicherheitskonzept, Sicherheitsmanagementsysteme, Brandschutz), das Bauwesen und Liegenschaftsmanagement (z. B. Baumaßnahmen, Haushaltsplanung, Grundstücksverwaltung und Behördenunterbringung) und den Inneren Dienst (z. B. Zugangsberechtigungssystem, Raumausstattung, Vertragsmanagement, Haus- und Raumbewirtschaftung, Kantine und Cafeteria, Fahrdienst und Flottenmanagement) zuständig und übernimmt in Zukunft auch den Bereich Haushalt (z. B. Haushaltsaufstellung, Controlling, Haushaltsführung, Rechnungslegung, Steuern).
Über 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in der Sicherheitszentrale, im Fahrdienst, Inneren Dienst und in der allgemeinen Verwaltung des Referates tätig. Es besteht eine enge Zusammenarbeit mit dem Finanzministerium und der GMSH, insbesondere in der Hausbewirtschaftung und dem Bauwesen.
- Leitung des Referates mit Personalverantwortung für über 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
- Wahrnehmung der Aufgaben der / des Beauftragten für den Haushalt,
- Bearbeitung der Grundsatzangelegenheiten, Controlling und Entwicklung von Zukunftsstrategien in den Bereichen des Referates,
- Vertretung der Interessen des Landtages in Angelegenheiten des Referates gegenüber den Sicherheitsbehörden, dem Finanzministerium und der GMSH sowie enge Abstimmung mit internen und externen Partnern und Unternehmen.
- Ein Studium der Rechtswissenschaften und die Befähigung zum Richteramt mit mindestens zwei befriedigenden Staatsexamina oder ein mindestens mit der Note gut abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium der Wirtschaftswissenschaften oder des Bauingenieurwesens (Master, Magister oder Universitätsdiplom),
- eine mindestens fünfjährige, dem Studienabschluss entsprechende Berufserfahrung in der öffentlichen Verwaltung nach Abschluss der Hochschulausbildung,
- ausgeprägte, bereits in der Praxis bewährte Führungskompetenz,
- hohe Belastbarkeit bei der Bewältigung von Arbeitsspitzen und schwierigen Arbeitssituationen,
- eine schnelle und sichere Auffassungsgabe, verbunden mit geistiger Beweglichkeit, Kreativität und Innovationsfähigkeit,
- ein stets freundliches und gewinnbringendes Auftreten,
- ein ausgeprägtes Verhandlungsgeschick, ein hohes Maß an Eigeninitiative sowie Kooperationsfähigkeit und Verantwortungsbereitschaft,
- Freude an der Weiterentwicklung und Bewirtschaftung des Landeshauses und Liegenschaftsbereiches.
- Bei Vorliegen der beamten- und laufbahnrechtlichen Voraussetzungen eine Besoldung bis zur Besoldungsgruppe A 16 SHBesO bzw. im Beschäftigtenverhältnis bei Vorliegen der tariflichen und persönlichen Voraussetzungen den Abschluss eines Sonderdienstvertrages in Anlehnung an die Besoldungsgruppe A 16 Stufe 10,
- einen zukunftssicheren, interessanten und abwechslungsreichen Arbeitsplatz,
- persönliche Entwicklungsmöglichkeiten in einer modernen, öffentlichen Verwaltung,
- eine individuelle Einarbeitung durch Vorgesetzte und Mitglieder Ihres Referates,
- vielseitige Fortbildungsmöglichkeiten zur Weiterentwicklung Ihrer fachlichen und persönlichen Kompetenzen – ab dem ersten Tag,
- eine gute Work-Life-Balance durch attraktive Gleitzeitregelungen,
- Möglichkeiten zur mobilen und flexiblen Arbeit,
- 30 Tage Urlaub im Jahr,
- ergänzende Altersvorsorge für Tarifbeschäftigte (VBL),
- eine gute Anbindung an den ÖPNV und kostenfreie Mitarbeiterparkplätze,
- die Möglichkeit zur Nutzung eines stark vergünstigten Deutschland-Tickets inklusive privater Nutzung,
- ein vielseitiges betriebliches Gesundheitsmanagement mit der Möglichkeit zur Arbeitszeitanrechnung für die Teilnahme an gesundheitsfördernden, aktiven Maßnahmen (z. B. Betriebssport),
- ein abwechslungsreiches Angebot in der Kantine des Landeshauses sowie
- ein engagiertes Team, das sich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen freut.
Wir freuen uns auf Sie!
Wir setzen uns für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung ein. Daher werden Personen mit einer Schwerbehinderung und ihnen Gleichgestellte bei gleichwertiger Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Wir fördern kulturelle Vielfalt und freuen uns daher über Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund. Wir streben in allen Beschäftigungsgruppen eine chancengleiche Beteiligung von Frauen an. Daher werden Frauen im Falle einer Unterrepräsentation bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung vorrangig berücksichtigt.
Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie liegt uns sehr am Herzen. Seit 2014 ist der Schleswig-Holsteinische Landtag für seine familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik mit dem Zertifikat zum „audit berufundfamilie“ ausgezeichnet. Bestandteil dieses Leitbilds ist beispielsweise eine Back-Up-Betreuung für unvorhergesehene Betreuungsbedarfe in der Kindertagesstätte „Company Kids“ in Kiel.
Die ausgeschriebene Position ist grundsätzlich in Vollzeit ausgeschrieben, im Rahmen der Förderung von Teilzeitbeschäftigung werden an Teilzeit interessierte Bewerberinnen und Bewerber jedoch ausdrücklich gleichermaßen angesprochen.
Ihr Einverständnis zu einer eventuell notwendig werdenden Sicherheitsüberprüfung nach § 7 Abs. 2 des Landessicherheitsüberprüfungsgesetzes ist Einstellungsbedingung.