Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers – Hier leisten 22 Kirchenämter sowie auf der landeskirchlichen Ebene das Landeskirchenamt in Hannover Verwaltungsarbeit für rund 1.200 Kirchengemeinden, 47 Kirchenkreise und die Landeskirche selbst, ferner für zahlreiche Einrichtungen wie z. B. Kindertagesstätten und Beratungsstellen. Suchen Sie ein Studium, in dem Sie Theorie und Praxis verbinden können? Wollen Sie die vielfältigen Bereiche der Verwaltung in der Landeskirche aktiv mitgestalten? Arbeiten Sie gerne mit und für Menschen?
Dann bewerben Sie sich zum 01.08.2025 für ein duales Studium als
Bachelor of Arts Verwaltungswissenschaft als Kircheninspektoranwärter (m/w/d)
- Dualer dreijähriger Bachelorstudiengang Verwaltungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Evangelische Kirchenverwaltung
- Beamtenverhältnis auf Widerruf mit Anwärterbezügen (aktuell 1.319,74 Euro/Monat)
- 6 Trimester an der Kommunalen Hochschule für Verwaltung in Niedersachsen in Hannover
- 3 Praxis-Trimester in Kirchenämtern, dem Landeskirchenamt und einer selbstgewählten Fremd-Verwaltung (außerhalb der Landeskirche)
- Ziel: Erwerb des Bachelor of Arts und der Laufbahnbefähigung für das erste Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2., Fachrichtung allgemeiner kirchlicher Verwaltungsdienst
- Hochschulzugangsberechtigung (Allgemeine Hochschulreife, Fachhochschulreife oder ein als gleichwertig anerkannter Bildungsstand)
- Bis zum 01.08.2025 nicht das 40. Lebensjahr (bei Schwerbehinderung das 45. Lebensjahr) vollendet haben
- Evangelisch-lutherisches Bekenntnis oder anderes Bekenntnis einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche Deutschland (EKD) (bitte in der Bewerbung angeben)
- Interesse, die kirchliche Verwaltung engagiert und verantwortlich mitzugestalten
- Möglichkeit der aktiven Mitgestaltung Ihres Studiums u. a. durch Beteiligung bei der Auswahl der Praxisorte
- Flexible Arbeitszeitgestaltung durch Gleitzeit
- Kennenlernen vielfältiger und spannender Einsatzbereiche (z. B. Personal, Finanzen, Bau) und Einsatzorte im Gebiet der Landeskirche Hannovers
- Herausfordernde und abwechslungsreiche Aufgaben, die einen Beitrag zum Gemeinwohl leisten (z. B. Förderung von diakonischen Projekten, Mitwirkung in der Personalauswahl, Erstellung von Rechtsgutachten, Haushaltsplanung)
- Unterstützung und Begleitung durch kompetente Ausbildende
- Anwärterbezüge und zusätzliche Leistungen in Form von Trennungsgeld und vermögenswirksamen Leistungen
- Übernahme der Studiengebühren
- Bereitstellung eines Notebooks für die Dauer und zum Zwecke des Studiums
- Gute Übernahmechancen auf einen sicheren Arbeitsplatz