Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) ist die Immobiliendienstleisterin des Bundes, die die immobilienpolitischen Ziele der Bundesregierung unterstützt und für fast alle Bundesbehörden die notwendigen Flächen und Gebäude zur Verfügung stellt. Dementsprechend sind wir in ganz Deutschland mit über 7.000 Beschäftigten vertreten und kümmern uns um ein sehr breites und buntes Immobilienportfolio sowie die ökologische Nutzung und Pflege von Naturflächen des Bundes. Für diese vielseitigen und verantwortungsvollen Aufgaben suchen wir innovative Köpfe, die nachhaltig denken und handeln.
Im Geschäftsbereich Verwaltungsaufgaben nehmen wir in unterschiedlichen Rechtsbereichen vielfältige Vermögensinteressen des Bundes und der BImA wahr, erfüllen völkerrechtliche Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland und kümmern uns um Folgen der deutschen Wiedervereinigung. Dabei arbeiten wir mit Bundesministerien, den ausländischen Streitkräften, Landes- und Kommunalbehörden sowie Unternehmen und Privatpersonen zusammen.
Dafür brauchen wir Sie! Machen Sie mit uns BImA!
Aufgabe der bei der BImA eingerichteten Schadensregulierungsstellen des Bundes (SRB) ist die Regulierung von Personen- und Sachschäden, die die Gaststreitkräfte während ihres Aufenthaltes in der Bundesrepublik Deutschland verursachen. Entschädigt werden die in dienstlichem Zusammenhang entstandenen Schäden Dritter. Die SRB prüfen solche Ansprüche auf Begründetheit und Höhe und zahlen den Geschädigten die Entschädigung, die ihnen nach deutschem Recht zusteht. Rechtsgrundlage sind insbesondere das NATO‑Truppenstatut nebst Zusatzabkommen.
Die Direktion München sucht für die Sparte Verwaltungsaufgaben am Arbeitsort Nürnberg zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen:
Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter in der Schadensregulierung (w/m/d)
(Entgeltgruppe 9c TVöD Bund / Besoldungsgruppe A 9g BBesG, Kennung: MCVA 1205, Stellen‑ID: 1183519)
Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben darf keine neuen Beamtenverhältnisse begründen. Die Übernahme von auf Lebenszeit verbeamteten Personen (statusgleich oder nächstniedrigere Besoldungsgruppe, aber ohne Laufbahnwechsel) ist mit Zustimmung des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) möglich.
Die Einstellung erfolgt unbefristet.
Regulierung von Sach- und Personenschäden im Regelfall, insbesondere
- Formelle und materielle Antragsprüfung
- Ermittlung der Schadensart (Sachschaden, Personeneinmalschaden, Manöverschaden, Vertragsparteischaden)
- Anspruchsberechtigung dem Grunde und der Höhe nach feststellen
- Prüfung und Feststellung etwaiger Gegenforderungen und Haftungsquoten der Streitkräfte
- Antragsentscheidung/Vorschlag/weitere Abwicklung des Schadensfalls
- Entscheidung über außergerichtlich erhobene Einwände
Qualifikation:
- Abgeschlossene Hochschulausbildung (Diplom [FH]/Bachelor) in den Fachrichtungen Rechtswissenschaften, Versicherungswirtschaft bzw. vergleichbare Qualifikation
Fachkompetenzen:
- Kenntnisse in der Schadensabwicklung/Versicherungswirtschaft bzw. die Bereitschaft, sich in diese Aufgabenfelder einzuarbeiten
- Kenntnisse im bürgerlichen und öffentlichen Recht, insbesondere Schuldrecht, Deliktsrecht, Sachenrecht
- Fundierte Anwenderkenntnisse im Bereich der IT‑Standardanwendungen (Microsoft Office)
Weitere Anforderungen:
- Gründliche und zuverlässige Arbeitsweise
- Verhandlungsgeschick sowie die Befähigung, sachlich und überzeugend zu argumentieren
- Fähigkeit – auch bei erhöhtem Arbeitsanfall – selbständig und zielorientiert zu arbeiten
- Adressatenorientiertes Verhalten und gute Kommunikationsfähigkeit
- Gute Ausdrucksfähigkeit in Wort und Schrift
- Fahrerlaubnis Klasse B und die Bereitschaft zum Führen von Dienstkraftfahrzeugen
- Bereitschaft als Ausbilderin/Ausbilder (w/m/d) am Arbeitsplatz tätig zu sein
- Jahressonderzahlung nach den geltenden tariflichen Bestimmungen
- 30 Tage Urlaub
- Betriebliche Altersversorgung
- Verkehrsgünstige Lage
- Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei der Arbeitszeitgestaltung
- Umfangreiche Fortbildungsangebote
- Zuschuss zum DeutschlandJobTicket
- Möglichkeit der Anmietung einer Wohnung aus dem Bestand der Wohnungsfürsorge des Bundes
- Kurse zur Gesundheitsförderung sowie Vorsorgemaßnahmen