Wir sind die Interessenvertretung für Familien mit behinderten Angehörigen und der größte überkonfessionelle Anbieter der Behindertenhilfe in Hamburg. Unterstützer sein und dafür stets die nötige Unterstützung bekommen – das macht die Tätigkeit bei uns aus. Kollegialität und Teamgeist, innovative Weiterbildungsangebote sowie gut ausbalancierte Arbeitszeitmodelle erwarten Sie.
Sozialpädagoge/Rechtswissenschaftler (w/d/m) in der Beratung und Vereinsbetreuung für den Betreuungsverein
- Arbeitsort: Hamburg - Mitte
- Arbeitszeit: Vollzeit (80%-100%/ 30,8h-38,5h)
- Rechtliche Betreuung im Sinne des Betreuungsrechts
- Unabhängige Beratung zum Betreeungsrecht zur Teilhabe und Rehabilitation von Menschen mit Behinderungen und Personen, die sie unterstützen
- Besorgung der Angelegenheiten behinderter Menschen im Rahmen der gerichtlich zugewiesenen Aufgabenkreise
- Vertretung der Interessen der betreuten Person gerichtlich und außergerichtlich
- Selbstorganisation des Arbeitsplatzes, strukturierte Daten- und Kontaktpflege, aussagekräftiges Dokumentationswesen
- Gewinnung Ehrenamtlicher in der rechtlichen Betreuung
- Arbeit im Team
- Akademiker*innen (Studienabschluss Soziale Arbeit / Sozialpädagogik oder Rechtswissenschaft)
- Idealerweise Erfahrung im Betreuungsrecht bzw. Vorkenntnisse als Berufs-/ Vereinsbetreuer*in
- Wünschenswert sind Fachkenntnisse der hamburgischen Leistungs- und Hilfesysteme für Menschen mit Behinderung im Bereich Wohnen, Arbeiten und Pflege
- Gute sozialrechtliche Kenntnisse sind zwingend erforderlich, insbesondere im SGB XII, IX und II
- Gute EDV Kenntnisse, insbesondere in MS-Word und MS-Excel setzen wir voraus
- Sie haben Freude an einem wirksamen Einsatz ihrer sozialen und fachlichen Kompetenz, arbeiten lösungsorientiert und sind kommunikations- und teamfähig
- Selbständiger, strukturierter und zielgerichteter Arbeitsstil
- Verantwortungsvolle Aufgaben
- Flexibles Zeitmanagement
- Arbeiten im Team
- Kompetenznetz
- Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten, Fortbildung und Supervision
- Vergütung auf Tarifniveau
- Betriebliche Altersvorsorge
- Kinderbetreuungszuschuss
- Übernahme des HVV Tickets