Ihr Einsatzgebiet: Geschäftsstelle der Landesombudsstelle Baden-Württemberg
Standort: Stuttgart
Beginn: zum 01.10.2024, in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis
Der Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Er ist Dienstleister und Kompetenzzentrum in den Aufgabenbereichen Jugendhilfe, Behinderung und Pflege, Integration schwerbehinderter Menschen in das Arbeitsleben und bietet Fortbildungen an.
- Unterstützung der Abläufe innerhalb der Geschäftsstelle und Assistenztätigkeiten
- allgemeine Sekretariatstätigkeiten, insbesondere Schriftverkehr und Telefon
- Mitwirkung beim Termin- und Besprechungsmanagement
- Betreuung eines Statistiktools und Auswertung der Statistik
- Verwaltung und Contenterstellung des Social Media Accounts auf Instagram
- Aktenrecherche und ähnliches für die Informations- und Beratungsstelle ehemaliger Heimkinder
- abgeschlossene Ausbildung als Verwaltungsfachangestellter, als Rechtsanwaltsfachangestellter, als Kaufmann für Büromanagement oder ein vergleichbarer Abschluss
- gute schriftliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit
- gute Kenntnisse und praktische Erfahrungen in MS-Office sowie Technik-Affinität
- selbstständige, verlässliche und vorausschauende Arbeitsweise
- freundliches und zuvorkommendes Auftreten sowie Einfühlungsvermögen
- Belastbarkeit
- Führerschein Klasse B
- eine vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit
- eine moderne, digitale Arbeitsweise
- familienfreundliche, flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit von Homeoffice nach Absprache
- eine intensive Einarbeitung im Rahmen eines Onboarding-Konzepts in einem kollegialen und unterstützenden Team
- persönliche und fachliche Weiterentwicklung durch ein umfassendes Fortbildungsangebot
- eine zusätzliche leistungsorientierte Bezahlung, eine betriebliche Altersvorsorge und eine Jahressonderzahlung im Rahmen der Beschäftigung nach TVöD
- einen modernen Arbeitsplatz in zentraler Lage mit sehr guter ÖPNV-Anbindung
- Fahrtkostenzuschuss für den ÖPNV
Die Tätigkeit wird bis Entgeltgruppe 7 TVöD vergütet.
Das Landesombudssystem ist im Auftrag des Ministeriums für Soziales und Integration Baden-Württemberg eingerichtet.